ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਜੂਨ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀ.ਏ., ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ, ਰਜੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਕ, ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
