ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 5 ਜੂਨ : ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਬਚਾ� ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1992 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਬਣੀ ਇਕੋ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਬਚਾ� ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਬਚਾ� ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਲ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਪਈ ਮਿੱਲ ‘ਤੇ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।