ਬਰਗਾੜੀ, 30 ਜੂਨ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੋਂਦਾਰਾ)-ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹੱਥੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
