ਜੈਤੋ, 30 ਜੂਨ (ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 75-25 ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਥੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੰਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
