ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ)-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਗੁਰਜੱਗ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਸੀਂ 7 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖਣਗੇ।
