ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਿਸ 'ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ | ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹਨ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਉਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ | ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ |
