ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ | ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੋ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ | ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫ਼ਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ. ਕੇ. ਵਰਮਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ |
