ਸੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ. ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ

ਖੰਨਾ, 25 ਜਨਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਪਲੈਨ' ਤਹਿਤ 14 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੀ.ਬੀ.ਵੀ.ਕੇ. (ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਚਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਡੈਸਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ' ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 'ਵਾਟਰਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ' ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਡੀਸੈਲੀਨੇਸ਼ਨ' ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਸੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ. ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ 2024-25 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 156 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਭਰਨ (ਰੀਚਾਰਜ) ਦੀ ਦਰ 18.60 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ 26.27 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ | 1990 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ | ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 62.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ 91.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਬੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਅਧੀਨ 15.79 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਾਈਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਗਰਾਊਾਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 189 ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਚਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 127 ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਅਤੇ 100 ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਕ ਐੱਮ.ਓ.ਯੂ. ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ | ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ (ਅਟਲ ਜਲ) 2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ |