ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 'ਚ ਹੀ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 'ਚ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ |