ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ¢ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਬਿ੍ਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਜਨੂੰ ਕਾ ਟਿੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ¢
