ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ <br/>

ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਫਰਵਰੀ-ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ | ਜੇਕਰ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |