ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ | ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਸੀ.ਪੀ.ਜ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀਜ਼/ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀਜ਼ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਇਕ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
