ਮੂਨਕ (ਸੰਗਰੂਰ), 26 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਵੇਚਣ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਮਤ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜ' ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੈਲੂਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਇਕ-ਵਾਰ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਲੌਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ |
ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-02-2026