ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1993-94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,358.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.06.2014 ਦੇ 15,818 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 31.10.2025 ਤੱਕ 22,606 ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,211 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20,008 ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 01.05.2014 ਤੋਂ 26.11.2025 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 72 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 1156 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 819 ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਮਈ 2014 ਵਿਚ 906 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1122 ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31.10.2025 ਤੱਕ 21 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 866 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, 30.09.2025 ਤੱਕ 29 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 773 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 400 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 3,50,685 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2,43,615 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ | ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13.09.2023 ਨੂੰ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-3 (2023-2027) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ 7,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ | ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਕੇ 1987 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 'ਅਰੀਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ |
