ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ! <br/>

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਹੈ | ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਹਨ ਬਿ੍ਟਾਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 23 ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ |
ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਟ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ | ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ | ਦਰਅਸਲ, 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਅੰਜੁਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਾਲੀਮ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ 'ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ' ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ | ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਟੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਟ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ | ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ 2009 ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਪਰੰਤ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੀ ਸਖਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ | ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੁਬਾਰਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ |
ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈੱਟ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ¢ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨÏਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਟੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨÏਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ | ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ¢