ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਸਮੇਤ) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐਸ. ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ | ਇਸ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |