ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੀਪਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ | ਅੱਧਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |