ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 18,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ -ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 18,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਐਕਟ 2013 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਾ 2 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3ਡੀ ਅਧੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਭੂਮੀ-ਰਾਸ਼ੀ' ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ | ਲਗਭਗ 2,000 ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ | ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 'ਸਟੇਜ-1' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
22-04-2026