ਓਟਾਵਾ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਇੰਟ.)-ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ 'ਬਿੱਲ ਸੀ-12' ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ | ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਕਸਰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 19,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |