16-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 22-04-2026

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 22-04-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2009 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ | ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਾਬੂ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
Ad Position 24