ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | 10 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਏ. ਐਸ. ਜੀ. ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ |
