ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ. ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ 7 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 700 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਅÏਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ |
