ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦÏਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢' ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ¢ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 323 (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467 (ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 468 (ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 471 (ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ), ਅਤੇ 1202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ¢ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ¢ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ |
