ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
10-05-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 12 ਮਈ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 6 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ | ਖੰਨਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ | ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ |
