ਭੱਜੀ ਦੀ 23 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਿ੍ਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੱਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਵਾਇਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਵਲ 8 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 23 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਮਿਲੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 15 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 'ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ' ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |