ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1700 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਢੇ

85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 13 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 3523 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 802 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅੱਜ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਧਰੰਗ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ¢ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 10,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ¢ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ¢ ਮਈ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ¢ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ¢ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਝੋਨੇ ਲਈ 22,200 ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 14,800 ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ¢ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਿਮਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ¢ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ¢ ਇਸ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਮਈ 2026 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ¢ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ¢ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ¢ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ (ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਆਰ ਸੀਐਸ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ-1/ਸੀ ਏ.2/70) ਰਾਹੀਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ' ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ 2025-26 ਵਾਲਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ¢ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ 'ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ' ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ¢ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਜੋ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 85.59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਡਿੱਗ ਕੇ 64. 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ¢ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ¢ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ ¢ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 10,000 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ¢ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ¢ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪਲਟਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇ¢ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ |