ਮਾਮਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਾ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ-ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ 2008 ਵਿਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਛਪਾਈ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛਪਾਈ ਸਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ | ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2011 ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਕੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਮਰਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹੁੱਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਖੁੱਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ |