ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ 'ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ' ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਤਸ਼ਾਹ 'ਮੱਠਾ' <br/>

ਬਠਿੰਡਾ, 14 ਮਈ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ | ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਝੋਨਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ' ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ 'ਗਲੋਬਲ ਐਗਰੋ-ਇਕਾਨੋਮੀ' ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਤੰਭ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 434.1 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.54 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅÏਸਤ 4.9 ਟਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 16 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ (50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ | ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 2410 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿ੍ਸ਼ੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ-ਖਪਤ, ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬੇਸ਼ੱਕ 2410 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1800 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਉਪਰੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ |