ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ 'ਵਿਚਾਰਧੀਨ' ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 'ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ |' ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ 'ਉੱਚਿਤ ਹੁਕਮ' ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਰਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |
