ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਅਗੰਮਪੁਰ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੁਕਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
