ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅÏਰਤ ਨੂੰ ਮਿ੍ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅÏਰਤ ਨੂੰ ਮਿ੍ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 'ਵਿਧਵਾ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿ੍ਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਵੇ | ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿ੍ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ | ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿ੍ਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਜਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |