ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਪਰ ਭਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-06-2026
ਮੂਨਕ (ਸੰਗਰੂਰ), 26 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1401, 1121, 1509 ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਗ, ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਘਾਟ ਭਰਪਾਈ, ਭਾਅ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਖ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਬਾਸਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਭਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
