ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ) ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਫ਼ਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐਫ.ਡੀ.) ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਫ਼ੀਦੋਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਡਿਕਰੀ ਧਾਰਕ ਸਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਹੱਕਦਾਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
