ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਬਾਫਨਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ. ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ 22 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
