09-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-07-2026

ਪਾਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼, ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-07-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਪਾਕਿ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 4 ਸੂਬਾ ਹਨ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸੀਮਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਈ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਿਲਣੀ 22 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕ...
Ad Position 24