ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 22 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3,677 ਮਾਮਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 18 ਜੁਲਾਈ-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 52,56,293 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 22,37,931 ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8,62,219 ਮਾਮਲੇ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,66,149 ਅਤੇ 5,29,517 ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ 2,95,382 ਮਾਮਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 3,677 ਮਾਮਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 4,704 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10,024 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3, ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 10, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ 26 ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ 30 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਫੇਜ਼-999 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏ.ਆਈ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਟੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਮੈਟਾ ਡੇਟਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫ਼ਾਇਲਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟਸ 2.1’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਟੂਲ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ ਵਾਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਲਈ ‘ਸ਼ਰੁਤੀ’ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ‘ਪਾਣਿਨੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਏ ਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਏ ਆਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਫੇਜ਼ 999 ਦੀ ਡੀਪੀਆਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 52.56 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ