ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ

ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 3 ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) (ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਨੇ 99.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 96.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (96.19 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (89.62 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (88.45 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 58.61 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖੀ-ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।