ਪੰਜਾਬ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ, 1934’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ| ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਵੇਗੀ|
ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ| ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ‘ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ|
ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ| ਕੋਰੀਆ ਦੇ ‘ਪੈਂਗਿਓ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ‘ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਜੋ ਈਕੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਸਨ, ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਕਸਲਰੇਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ|
ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ (ਸਿਲਟ) ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ|