ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ 56 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਗਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
