ਜਲੰਧਰ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸਈਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2022 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ.) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਊਦੇ ਯੂ. ਲਲਿਤ ਵਲੋਂ 2022 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ.) ਐਕਟ 1987 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 365 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
