ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਉਕਸਾਵੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲਾ 25 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ਼ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ।
