ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ) ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਅਗਸਤ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ) ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ।