ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
* ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ * ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 20 ਅਗਸਤ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਸ-ਲੋਡ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ 4 ਗੁਣਾ 700 (2800 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 20 ਅਗਸਤ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੇਸ-ਲੋਡ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ 4 ਗੁਣਾ 700 (2800 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਤੜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ’ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 2025 ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਐਨ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ.’ ਅਤੇ ‘ਏ.ਈ.ਆਰ.ਬੀ.’ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
