ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 23 ਅਗਸਤ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 23 ਅਗਸਤ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਰ) ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ 2 ਅਰਬ (200 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਅਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ, 2022 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਚੋਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸ਼ ਹਾਪਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ.ਈ.) ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਲਕਾ-2 ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 7 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਕਸੀਅਨ ਅਜੇ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸੀਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 48/ਐਮਐਮ-9/ਬੀਐਮਸੀ-376/ਜੀ ਐਚਟੀਪੀ’, ਜੋ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨਿਟ-2 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਰਬ (100 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ 210 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ. ਥਰਮਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਦੂਹਰੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
