ਭਰਤੀ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਲਗਭਗ 3000 ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ . ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰੋ .ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 3,566 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 2,800 ਤੋਂ 3,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਕਾਰਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 1,925 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ 964 ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਮੇਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
