ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ 300 ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ ਲਾਂਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਪ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 02-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਸਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਊਆਰ-ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।