ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਰ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੁਕਤਾ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।