ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
