ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਬੂਤ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 24-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ, ਧਮਕਾਉਣ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਡੀ.ਵੀ.ਆਰ., ਨਕਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।