ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਸ਼ਦਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
